मराठवाड्याचा पाणीप्रश्‍न आणि मराठवाड्यातील राजकारण असे वेगळेच समीकरण निर्माण झाले आहे. म्हणजे गेल्या 35-40 वर्षांत सत्तेच्या शिखरावर असताना मराठवाड्यातील एकाही राजकारण्याचे  मराठवाड्याच्या पाणीप्रश्‍नाकडे साधे लक्षसुद्धा जात नाही आणि त्यांचे राजकारण गटांगळ्या खाऊ लागले की, हमखास त्यांना आठवतो तो मराठवाड्याचा पाणीप्रश्‍नच!

तसे पाहिले तर पाण्याच्या संदर्भात मराठवाड्याच्या वेगवेगळ्या जिल्ह्यांत होतकरु राजकारणी अशा प्रकारच्या परिषदा, बैठका घेत असतात. अगदी आपल्या दाते-लाखे पाटील मित्रांनीही दोन-एक वर्षापूर्वी  औरंगाबादेत अशी परिषद घेतली होती. मराठवाड्यातील जनतेचे लक्ष स्वत:कडे खेचण्याचे पाणी परिषद म्हणजे एक हुकमी एक्‍का आहे, असे या मंडळींना वाटत असावे. अर्थात त्यातून कुणीही तरले असल्याचे ऐकिवात नाही.

आता आपल्या चंद्रकांत खैरे यांचेच पहा ना. औरंगाबाद शहर आणि जिल्ह्याच्या राजकारणात दीर्घ काळापर्यंत एकहाती वर्चस्व असलेला हा नेता. 1988 पासून 2019 पर्यंत खैरे शिवसेनेचे नगरसेवक, पहिले आमदार, पहिले पालकमंत्री आणि चार वेळा खासदार होते. म्हणजे खैरे आजही शिवसेना नेते आहेत म्हणा, परंतु सत्तेशिवाय नेतेपदाला काहीही अर्थ आताच्या सत्ताप्रधान राजकारणात उरलेला नाही. चंद्रकांत खैरे  हे नाव माहीत नाही  असा संभाजीनगरकर असू शकत नाही, असे एकेकाळी समजले जात होते. आता ‘संभाजीनगर’चे ‘औरंगाबाद’ झाले, त्यामुळे असेल कदाचित. पण खैरे या नावाच दबदबा आता पूर्वीसारखा उरलेला नाही हे मात्र खरे. बजाजनगरमध्ये काल घडलेला प्रकार दुसरे काय सांगतो?

तर खैरे गेली 30-32 वर्षे जिल्ह्याच्या राजकारणात ‘बॉस’ होते. त्यांची एकहाती सत्ता होती. ‘मातोश्री’वर सुद्धा त्यांचा शब्द अंतिम होता. शिवसेनेच्या अगदी सुरुवातीपासून म्हणायचे तर सुभाष पाटील, मोरेश्‍वर सावे, राधाकृष्ण गायकवाड, नामदेव पवार.... ही यादी बरीच लांबवता येईल, तर खैरेंनी या मंडळींची पार वाट लावून टाकली अर्थात त्यात त्यांचाही दोष आहेच! आपल्याला जिल्ह्यात कुणी प्रतिस्पर्धी असणार नाही याची काळजी खैरेंनी डोळ्यात तेल लाऊन घेत असत. त्यात फारसे गैरही नाही. प्रत्येक राजकारणी हेच करतो. शेवटी ‘युद्धात आणि  (प्रेमात) सारे काही क्षम्य असते’ असे कुणी तरी म्हणून ठेवले आहेच आणि राजकारण तर ‘हरी घडी जंग है...!’ 

आता हे सुरुवातीलाच खैरे पुराण कशाला? तर त्याचे असे आहे की, परवा म्हणजे गुरुवारी (20 फेब्रुवारी) खैरे यांनी शहरात मराठवाड्याच्या पाणीप्रश्‍नावर मंथन करण्याच्या दृष्टीने ‘पीक-पाणी परिषद’ घेतली.  मराठवाड्याचा पाणीप्रश्‍न असा अमर आहे आणि तमाम (रिकाम्या) राजकारण्यांची त्यावर ‘प्रीती’ आहे, त्यामुळेच की काय ही परिषद ‘अमरप्रीत’मध्ये ठेवण्यात आली होती. योगायोग तो काय म्हणतात ना, तसा हा प्रकार! 

तर सांगायचे मुद्दा म्हणजे राजकारणात शिखरावर असताना खैरेंना मराठवाड्याच्या पाणीप्रश्‍नाने कधी अस्वस्थ केले नाही आणि  पीकप्रश्‍नाने  सतावले नाही. त्यावेळी ‘ऑल इज वेल’ होते. मात्र 2019 च्या निवडणुकीत खासदारकी गमावली आणि राजकीय वजन वेगाने कमी होत गेले. राजकारण गटांगळ्या खाऊ लागताच त्यांना आठवला तो मराठवाड्याचा पाणीप्रश्‍न. आपल्या गंगापूरच्या आमदार प्रशांत बंब यांनी मच दोन वेळा ‘फाईव्हस्टार’मध्ये मराठवाड्याच्या पाण्यात उतरण्याचा प्रयत्न केला खरा पण मंत्री अतुल सावे झाले. पाण्यात न उतरता! हे म्हणजे ‘मेहनत करे मुर्गा’सारखेच झाले की. फार पूर्वी म्हणजे 96-97 मध्ये सध्या राजकारणात अजीबात नसलेले आणि त्यावेळी राजकीय दृष्ट्या अडगळीत पडलेल्या एमजीएमच्या कमलबाबूंनी एमजीएमच्या भव्य प्रांगणात अशीच एक भव्य परिषद घेतली होती. अनेक दिव्य नेत्यांच्या साक्षीने कमलबाबूंविषयी त्यावेळी झालेल्या ‘मंथना’तून शाब्दिक कारंजे तेवढी उडालेली दिसली.... सत्तेचे नवनीत काही गवसले नाही. मराठवाड्याच्या पाण्याचा तर काही प्रश्‍नच नव्हता.  तो तरला. त्यामुळेच पाणीप्रश्‍न कायम उरला. या पार्श्‍वभूमीवर राजकीय दृष्ट्या बाजूला पडलेल्या खैरेंना मराठवाड्याच्या पाणीप्रशनाने खुनावले नसेल तर नवलच!

खैरेंच्या मराठवाडा पीकपाणी परिषदेला पालकमंत्री सुभाष देसाई, तसेच अमित देशमुख, परळीचे धनंजय मुंडे, पैठणचे संदिपान भुमरे या तिन्ही मंत्र्यांनी उपस्थित राहण्याचे टाळले. हे तर काहीच नाही, पाणीपुरवठामंत्री शिवसेनेचे गुलाबराव पाटील तसेच जाणून-बुजून उपस्थित राहिले नाहीत. ‘येत नाही’ असे त्यांनी तोंडावर सांगितल्याची चर्चा आहे. एकंदर राजकीयदृष्टीने मराठवाड्याचा पाणीप्रश्‍न खैरेंना तारेल असे दिसत नाही. महसूल राज्यमंत्री सिल्‍लोडचे अब्दुल सत्तार मात्र फॅक्‍चर हात गळ्यात बांधून या कार्यक्रमाला उपस्थित होते. जिल्ह्यातील राजकारणाच्या संदर्भात हा ‘पॅचअप’ म्हणता येईल काय?

‘अमरप्रीत’ परिषदेत तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन मात्र चांगले झाले.  अर्थात हे नेहमीचे यशस्वी तज्ज्ञ होते. त्यामुळे त्यांचे मंथन तसे तोंडी लावण्यापुरतेच  ठरले. या तज्ज्ञ मंडळींची गंमत म्हणजे एक तज्ज्ञ आपण पाणीप्रश्‍नावर किती पीएल टाकल्या आणि त्याला कसे यश आले हे सांगण्यात इंट्रेस्टेड होता. हे तज्ज्ञ स्वत:ला ‘पाणीवाला’ही म्हणवून घेत होते. अगदी ज्येष्ठ समाजवादी नेत्या मृणालताई गोरे यांना ज्याप्रमाणे ‘पाणीवाली बाई’ म्हणतात तसे! तर दुसरे एक तज्ज्ञ त्यांनी दाखल केलेला पीएलचा यांनी उल्‍लेख केला नाही म्हणून ते बसतात तसे सांगणे ‘मेंढेगिरी’ समितीप्रमाणेच अनाकलनीय वाटून गेले. एक ज्येष्ठ तज्ज्ञ तर ‘बिनबुलाये मेहमान’प्रमाणे आले....बोलले... आणि चालले गेले! तेवढ्या वेळातही त्यांनी कमी बोलावे म्हणून संचालन करणार्‍या सारंगरावांची कसरत उगाचच गमतीदार वाटत होती. मराठवाड्यातील मांजरा, तेरणा, सिंदफणा, दुधना, बिंदुसरा, गोदावरी आणि पैनगंगा या सात नद‍्यांच्या पाण्याच्या कलशाची पूजा करुन परिषदेचे उद्घाटन करण्याची कल्पना वेगळी होती आणि या कल्पनेसाठी सारंग टाकळकर या पोटतिडकीने पाणीप्रश्‍नाकडे पाहणार्‍या चळवळ्या कार्यकर्त्याचे कौतुक व्हायलाच हवे! परिषदेचे फलित म्हणून खैरेंना ‘राज्यसभा’ मिळाली तर ते तरले असे म्हणता येईल, नाही तर राजकारणात बुडाले की पडले पाण्यात हेच समीकरण पुढेही सुरु राहील., यात शंका नाही .