औरंगाबाद : महानगरपालिकेत गेल्या ३० वर्षांपासून शिवसेना- भारतीय जनता पार्टी युतीची सत्ता आहे. आशिया खंडात झपाट्याने वाढणारे शहर म्हणून नावलौकिक मिळाला असला तरी, नियोजनशून्य कारभारामुळे मनपा आर्थिक डबघाईला आली आहे. विकास कामे करणार्‍या कंत्राटदारांना दोन ते तीन वर्ष केलेल्या कामांची बिले मिळत नाहीत. परिणामी कंत्राटदारांनी विकास कामे घेण्यास नकार दिलेला आहे. त्यामुळे शहराचा विकास ठप्प झाला आहे. मनपा आर्थिक डबघाईला आली आहे. ही स्थिती कोणी आणली. त्यास जबाबदार कोण याचा विचार करण्याची वेळ नागरिकांकावर आली आहे.
औरंगाबाद शहराची देशात ऐतिहासिक शहर म्हणून ओळख आहे. तर अजिंठा- वेरुळ लेणीमुळे जगभरात किर्ती आहे. देशभरातील तसेच विदेशातील नागरिक येथे पर्यटनासाठी येत असतात. तसेच जिल्ह्यातील औद्योगिकीकरण ही मोठ्या झपाट्याने वाढत आहे. चिकलठहाणा, रेल्वेस्टेशन, वाळूज आणि शेंद्रा येथे मोठ्या औद्योगिक वसाहती उभ्या राहिल्या आहेत. वाढत्या औद्योगिकीकरणामुळे शहर झपाट्याने वाढत आहे. शहराची लोकसंख्या १५ लाखांवर पोहचली आहे. या सर्व नागरिकांना नागरी सुविधा पुरविण्याची जबाबदारी महानगरपालिकेची आहे. पण लोकप्रतिनिधी आणि अधिकारी यांच्यात समन्वयाचा अभाव तसेच शहर विकासाची दृष्टी नसल्याने विकासाचा रथ हाकणार्‍या लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासनातील अधिकार्‍यांनी मनपाला लुटण्याचेच काम केले आहे. अधिकारी आणि लोकप्रतिनिधीचे नातेवाईकच कंत्राटदार झाले. या सर्वांनी विकास कामे कमी आणि निधी लाटण्याचे काम जास्त केलेे. त्यामुळे मनपा आज आर्थिक डबघाईटला आली आहे. गेल्या वर्षांपासून कंत्राटदारांची बिले दिली गेली नाहीत. त्यामुळे कंत्राटदार कर्जबाजारी झाले आहेत. त्यांची बिले मिळावीत यासाठी त्यांना आंदोलने करावी लागत आहेत. गेल्या दोन वर्षांपासून बिल मिळत नसल्याने कंत्राटदारांनी विकास कामे घेण्यास नकार दिलेला आहे.
एका कामाच्या तीन- तीन वेळा वर्तमानपत्रात जाहीर निविदा काढून कोणीही कंत्राटदार पुढे येत नाही. कंत्राटदार मिळत नसल्याने शहराचा विकास ठप्प झाला आहे. मनपात जो अधिकारी आणि लोकप्रतिनिधी येतो तो मनपाला ओरबडून खाण्याचेच काम करतो. त्यामुळे मराठवाड्याच्या राजधानीत असलेल्या महानगरपालिकेची स्थिती डबघाईला आली. या परिस्थितीस राजकीय नेतृत्वच जबाबदार आहे.
ड्रेनेज, पाणीपुरवठा, रस्ते यांची अवस्था बिकट झाली आहे. अत्यावश्यक सेवा पुरविणे मनपाला अवघड झाले आहे. जिल्ह्यात विकासाची दृष्टी असलेले नेतृत्व नसल्याने पालिकेची अवस्था अशी झाली आहे. आज शहरात जी विकास कामे सुरू आहेत. ती फक्‍त शासनाकडून आलेल्या निधीतून होत आहे. मनपाची वसुली थंडावली आहे. त्यामुळे प्रशासनाला गती कोण देणार हा प्रश्‍न उपस्थित होत आहे. असेच सुरू राहिले तर येथे नवीन उद्योग येणार नाहीत. उद्योग आले नाही तर शहराचा विकास थंडावेल, एवढे मात्र खरे मनपातील लोकप्रतिनिधी व अधिकार्‍यांना व अधिकार्‍यांना माझे शहर असे समजून काम केले तरच विकास शक्य होईल.
