औरंगाबाद : आगामी विधानसभेच्या अनुषंगाने आचारसंहिता आठवडाभरात लागू शकते. यामुळे जिल्हा परिषदेच्या समाजकल्याण विभागाचे मंजूर 13 कोटी रुपयांच्या कामांची प्रशासकीय मान्यता रखडली जाऊ शकते, तसे होऊ नये यासाठीही मान्यता प्राप्‍त करुन घेण्यासाठी जिल्हा परिषद सदस्यांची धावपळ दिसून येत आहे.
समाजकल्याण विभागाच्या वतीने सन 2018-19 रोजी 13 कोटी 38 लाख रुपयांचा निधी पडून आहे. यातून दलित वस्ती सुधार योजनेची तब्बल 350 कामे मंजूर आहेत. यात औरंगाबाूद तालुक्यात 26, खुलताबाद 08, पैठण-35, कन्‍नड-59, सोयगाव-15, फुलंब्री-30, गंगापूर-76, वैजापूर तालुक्यातील 43 कामे मंजूर आहेत. या अंतर्गत पाणीपुरवठा, ड्रेनेजलाईन, सिमेंट रस्ता, सामाजिक सभागृह ग्रंथालयाची कामे करावयाची आहेत. या कामांचा कार्यारंभ आदेश प्राप्‍त करण्यासाठी प्रशासकीय मान्यता मिळणे आवश्यक आहे. जर लागलीच आचारसंहिता लागली तर प्रशासकीय मान्यता मिळणार नाही.
मार्च महिन्ीयात लोकसभा निवडणूक झाली. या निवडणुकीच्या तत्पूर्वी लागलेल्या आचारसंहितेमुळे प्रशासकीय मान्यता रखडली होती. ही निवडणूक संपून 4 महिने उलटून गेले. त्यानंतर आचारसंहिता शिथिल झाल्यानंतर प्रशासकीय मान्यता मिळावयास हवी होती. परंतु ती मिळाली नाही, आता विधानसभेची निवडणूक होऊ घातली आहे. या निवडणुकीची आचारसंहितासुद्धा आठवडाभरात लागू शकते. यामुळे पुन्हा या प्रशासकीय मान्यता रखडतील या भीतीने ही आचारसंहिता लागण्यापूर्वीच प्रशासकीय मान्यता मिळावी यासाठी जिल्हा परिषद सदस्याची लगबग सुरू आहे.
