मुंबई: मुंबई उच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण वैध ठरवल्यानंतर त्याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल दाखल करण्यात आली होती. याप्रकरणी आता सर्वोच्च न्यायालयात पहिली सुनावणी १२ जुलै रोजी होणार आहे. 

२७ जून रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण वैध असल्याचे सांगत नोकरी आणि शिक्षणात आरक्षण देण्याचा मार्ग मोकळा केला होता. त्यानंतर मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचा राज्य सरकारचा निर्णय योग्य ठरवणार्‍या उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला संजीत शुक्ला यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले असून, उच्च न्यायालयाने कायदेशीर तरतुदी लक्षात घेतल्या नसल्याचा आरोप याचिकेत करण्यात आला आहे. त्यावर आता दि. १२ जुलै पहिली सुनावणी होणार आहे. एखाद्या समाजाला सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास ठरवून त्यासाठी स्वतंत्र श्रेणीत आरक्षण देण्याचा राज्य सरकारला अधिकार आहे, असे स्पष्ट करत उच्च न्यायालयाने मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचा राज्य सरकारचा निर्णय गेल्या आठवड्यात वैध ठरविला. मात्र, मराठा समाजाला सरकारी नोकर्‍या व शिक्षणात १६ टक्के आरक्षण देण्याऐवजी राज्य मागासवर्ग आयोगाने केलेल्या शिफारशीनुसार अनुक्रमे १३ व १२ टक्के आरक्षण देण्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले होते. दरम्यान, न्यायालयाच्या या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. त्यापूर्वी मराठा क्रांती मोर्चाचे समन्वयक विनोद पाटील यांनी याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात कॅव्हिअ‍ॅट दाखल केले होते.