नवी दिल्‍ली : मराठा आरक्षणाला आव्हान देणार्‍या याचिकांवर पार पडलेल्या सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणाला स्थगिती देण्यास तूर्तास नकार दिला आहे. दरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने याप्रकरणी राज्य सरकारला नोटीस पाठवली असून उत्तर देण्यासाठी दोन आठवड्यांचा अवधी दिला आहे.
राज्य सरकारने दोन आठवड्यांनंतर आपलं उत्तर दाखल केल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालय पुढील निर्णय घेणार आहे. मराठा आरक्षणाविरोधातील दोन याचिकांवर सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या नेतृत्वाखालील त्रिसदस्य पीठापुढे आज महत्त्वपूर्ण सुनावणी पार पडली. कुणबी आणि इतर मागासवर्गीय (ओबीसी) संघटनांकडूनही दोन आव्हान याचिका सादर करण्यात आल्या होत्या.
संजीव शुक्ला आणि अ‍ॅड. जयश्री पाटील यांनी मराठा आरक्षणाला आव्हान देणार्‍या दोन याचिका सादर केल्या असून मराठा आरक्षणाचे समर्थक विनोद पाटील यांनी कॅव्हिएट दाखल केले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने ४५० हून अधिक जास्त पानांचा निकाल असून एकाच झटक्यात यावर निर्णय घेता येणार नाही असे सांगत राज्य सरकारने उत्तर दाखल केल्यानंतर पुढील निर्णय घेतला जाईल असं सांगितले आहे.
दरम्यान मराठा आरक्षणाविरोधात उच्च न्यायालयात बाजू मांडणारे अ‍ॅड. गुणरत्न सदावर्ते यांनी पूर्वलक्षी प्रभावाने मराठा आरक्षण लागू होणार नाही हा मोठा दिलासा असून नोटीस दिली हे मोठे आहे अशी प्रतिक्रिया दिली आहे. लोकसभा निवडणूक लक्षात घेता आणि विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर घाईत हा निर्णय घेण्यात आला असा आरोपही त्यांनी यावेळी केली.
