औरंगाबाद : भारतात रस्ते अपघातात मरण पावणारांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे. वाहतुकीचे नियम न पाळल्याने हे अपघात होत असतात. केंद्र सरकारने अपघात कमी व्हावेत यासाठी नवीन कायदा केला आहे. या कायद्याने वाहतूक नियम तोडणार्यांना आता मोठी किंमत मोजावी लागणार आहे. हेल्मेट न घालणार्या दुचाकी स्वारास एक हजार रुपये तर दारू पिऊन वाहन चालविणार्या चालकास दोन हजार रुपये दंड भरावा लागणार आहे.
देशात रस्त्यावर होणार्या अपघातात दररोज दोनशे जणांचा मृत्यू होतो. हे अपघात केवळ वाहतुकीचे नियम न पाळल्याने होतात, असे सरकारच्या लक्षात आले. त्यामुळे केंद्रीय परिवहनमंत्री नितीन गडकरी यांनी वाहतूक नियम कडक करण्यासाठी कायदा करण्याचा निर्णय घेतला. केंद्राच्या पावसाळी अधिवेशनात हा कायदा मंजूर करण्यात आला. या नवीन कायद्यामुळे आता वाहतुकीचे नियम तोडणार्यांना जबर दंड ठोठावला जाणार आहे. रस्ते अपघातात मरण पावणारांमध्ये सर्वाधिक मृत्यू हे दुचाकीस्वारांचे होतात. दुचाकीस्वार विशेषतः डोक्याला मार लागून मरण पावतात. त्यासाठी सरकारने दुचाकीस्वारांना हेल्मेटची सक्ती केली.
हेल्मेट न वापणार्यास पूर्वी शंभर रुपये दंड आकारला जात होता. पण शंभर रुपये दंड हा अत्यंत कमी असल्याने दुचाकीस्वार हेल्मेट वापरत नव्हते. त्यामुळे आता नवीन कायद्यानुसार एक हजार रुपये दंड आकारण्यात येणार आहे. त्यामुळे वाहनचालक हेल्मेट वापरतील व अपघातात मरणारांची संख्या कमी होईल, असे सरकारला वाटते. तसेच बरेच अपघात हे दारू पिऊन वाहन चालविल्याने होते. त्यासाठी सरकारने आता पूर्वीच्या दोन हजाराच्या दंडाऐवजी दहा हजार रुपये दंड आकारण्यात येणार आहे. तसेच हिट अॅण्ड रन केसमध्ये मरण पावलेल्या व्यक्तीच्या कुटुंबीयास दोन लाखाची भरपाई द्यावी लागणार आहे. वाहन चालविताना मोबाईलवर बोलताना अपघात होऊन मरणारांची संख्या ही मोठी आहे. त्यासाठी सरकारने आता वाहन चालविताना मोबाईलवर बोलणार्या वाहन चालकास ५ हजार रुपये दंड आकारण्यात येणार आहे. विना परवाना वाहन चालविल्यास ५ हजारांचा दंड आकारला जाणार आहे. चारचाकी वाहन चालकाने सिटबेल्ट न लावल्यास आता एक हजार रुपये आकारण्यात येणार आहे. पूर्वी ही रक्कम शंभर रुळपये होती. अल्पवयीन मुलास वाहन चालविण्यास दिल्यास मालकाला २५ हजार आाणि तीन वर्षाची शिक्षा ठोठावण्यात येणार आहे. रुग्णवाहिकला रस्ता न दिल्यास दहा हजारांचा दंड आकारण्यात येणार आहे. त्यामुळे वाहन चालकांनी आता वाहतूक नियमांचे पालन करा अन्यथा आपला खिसा रिकामा करण्यास तयार रहा असा इशाराच या नवीन कायद्याद्वारे शासनाने दिला आहे.