केंद्र सरकारचे सर्वोच्च न्यायालयात शपथपत्र

लघु आणि मध्यम उद्योग, शैक्षणिक, गृहनिर्माण, ग्राहक वस्तू, वाहन कर्ज आणि क्रेडिट कार्डच्या थकबाकीसाठी कर्ज घेतलेल्यांना मिळणार योजनेचा फायदा

 कोरोना संकटामुळे आर्थिक अडचणीत अडकलेल्यांना केंद्र सरकारने दिलासा दिला आहे. केंद्र सरकारने सुप्रीम कोर्टात मोरॅटोरियम (कर्जाचे हप्ते पुढे ढकलण्याचा अधिकार) कालावधीतील (मार्च ते ऑगस्ट) व्याज रकमेवरील व्याज रद्द करण्याची तयारी दर्शवली आहे. दोन कोटींपर्यंतच्या कर्जाच्या व्याज रकमेवरील व्याज रद्द केले जाऊ शकते असे केंद्राने सांगितले आहे. लघु, लघु आणि मध्यम उद्योग ज्यांनी शैक्षणिक, गृहनिर्माण, ग्राहक वस्तू, वाहन कर्ज आणि क्रेडिट कार्डच्या थकबाकीसाठी कर्ज घेतले होते त्यांना या निर्णयाचा फायदा मिळणार आहे.

केंद्र सरकारकडून सुप्रीम कोर्टात प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यात आले. यावेळी केंद्राने परवानगीसाठी संसदेत प्रस्ताव मांडू अशी माहिती दिली. सध्याच्या करोना संकटात व्याजाचे ओझे कमी करणे हा एकमेव मार्ग सरकारकडे आहे, अशी माहिती केंद्राने प्रतिज्ञापत्रात दिली आहे. महत्वाची गोष्ट म्हणजे कर्जदाराने मोरॅटोरियम सुविधा घेतली होती की नव्हती का हे ग्राह्य न धरता सर्वांनाच व्याज माफ केले जाणार आहे.

गेल्या आठवड्यात सुप्रीम कोर्टाने मोरॅटोरियम कालावधीतील व्याज रकमेवरील व्याज आकारण्याविरोधातील याचिकांवरील सुनावणी 5 ऑक्टोबरपर्यंत स्थगित केली होती. गेल्या सुनावणीदरम्यान ज्येष्ठ वकील राजीव दत्ता यांनी केंद्र सरकार अद्याप कोणताही ठोस निर्णय घेऊ शकले नसल्याचे सांगितले होते. याआधी रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (आरबीआय) सुप्रीम कोर्टात कोरोना संकट लक्षात घेता कर्जदारांना दिलासा देण्यासाठी सर्व प्रयत्न करत असून, बळजबरीने व्याज माफ करण्याचा निर्णय आपल्याला योग्य वाटत नाही, कारण यामुळे बँकांची आर्थिक स्थिती बिघडू शकते असे सांगितले होते. याचा फटका बँकेच्या ग्राहकांनाच बसेल असेही सांगण्यात आले होते.

दरम्यान 3 सप्टेंबरला झालेल्या सुनावणीत केंद्राने मोरॅटोरियम कालावधीतील व्याज रकमेवरील व्याज माफ न करण्याचा करण्याचा निर्णय केंद्र सरकाने घेतला असल्याचे सांगण्यात आले होते. सुप्रीम कोर्टात केंद्राची बाजू मांडणारे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी ही माहिती दिली होती. बँकिंग क्षेत्र हा आपल्या अर्थव्यवस्थेचा कणा असून ती अजून कमकुवत होईल असे निर्णय घेऊ शकत नाही असे त्यांनी सांगितले होते. व्याज रकमेवरील व्याज माफ न करण्याचा निर्णय घेताना पेमेंटचा भार कमी करण्याचे ठरवले असल्याचे तुषार मेहता यांनी सुप्रीम कोर्टात सांगितले होते. कोरोना संकटामुळे रिझर्व्ह बँकेने 27 मार्चला कर्जदारांना आर्थिक ताणातून दिलासा म्हणून, मासिक हप्त्यांची परतफेड लांबणीवर टाकण्याची मुभा देणारा निर्णय घेतला. 

प्रारंभी तीन महिन्यांच्या मुदतीसाठी असलेला हा निर्णय आणखी तीन महिने म्हणजे 31 ऑगस्ट 2020 कालावधीपर्यंत वाढविण्यात आला होता. बँकांकडून मासिक हप्त्यांमधील मुद्दल अधिक व्याज यापैकी मुद्दल रकमेची वसुली लांबणीवर टाकली गेली असली तरी, न फेडलेल्या हप्त्यांमधील व्याजाची रक्कम थकीत मानून त्यावर थकलेल्या कालावधीत व्याज आकारले जाईल, अशा रीतीने ही योजना कर्जदार ग्राहकांपुढे ठेवली होती.