सुप्रीम कोर्टाचा महत्त्वाचा निकाल स 30 सप्टेंबरच्या आधी परीक्षा घेणे अनिवार्य

अंतिम वर्षांच्या परीक्षांसंबंधी सुप्रीम कोर्टाने आज महत्त्वाचा निकाल दिला आहे. परीक्षा घेण्याची तारीख पुढे ढकलली जाऊ शकते, मात्र परीक्षा होणारच असे सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केले आहे. तसेच राज्य परीक्षा घेतल्याशिवाय विद्यार्थ्यांना बढती देऊ शकत नाही असेही सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले आहे. अंतिम वर्षाच्या परीक्षा घेण्याच्या विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या (यूजीसी) भूमिकेला 

सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. 18 ऑगस्टला सुनावणीनंतर 

सर्वोच्च न्यायालयाकडून निर्णय राखून ठेवण्यात आला होता.

न्यायमूर्ती अशोक भूषण, आर सुभाष रेड्डी आणि एम आर शाह यांच्या खंडपीठाने आज निकाल दिला. सुप्रीम कोर्टाने निकाल देताना यूजीसीच्या अधिकारांवर शिक्कामोर्तब केलं आहे. जर एखाद्या राज्याने परीक्षा न घेण्याचा निर्णय घेतला असेल तर त्यांना युजीसीकडे दाद मागण्याचा पर्याय असून ते तारीख पुढे ढकलण्याची मागणी करु शकतात असे सर्वोच्च न्यायालयाने  म्हटले आहे. आपत्ती व्यवस्थापन कायद्यांतर्गंत राज्ये परीक्षा पुढे ढकलू शकतात. मात्र यूजीसीसोबत चर्चा केल्यानंतर त्यांनी नवीन तारीख निश्चित करावी लागेल असे सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले आहे. तसेच 30 सप्टेंबरच्या आधी परीक्षा घेणे अनिवार्य नसल्याचेही सर्वोच्च न्यायालयाने निकालात सांगितले आहे.

परीक्षा घेण्याबाबत विद्यापीठ अनुदान आयोगाने 6 जुलै रोजी मार्गदर्शक सूचना जाहीर केल्या होत्या. परीक्षा ऑनलाइन, ऑफलाइन किंवा संमिश्र पद्धतीने घेण्याची मुभाही आयोगाने दिली. या परीक्षा 30 सप्टेंबपर्यंत पूर्ण कराव्यात, अशा सूचना आयोगाने विद्यापीठांना दिल्या होत्या. यूजीसीच्या निर्देशांविरोधात आव्हान देणारी याचिका महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, दिल्ली आणि ओडिशा सरकारने सुप्रीम कोर्टात दाखल केली होती. त्याशिवाय युवासेने तर्फेही याचिका दाखल केली होती. विद्यापीठाच्या अंतिम वर्षांच्या परीक्षा घेण्याच्या आयोगाच्या निर्णयाला युवा सेनेसह काही विद्यार्थ्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. या याचिकांवर एकत्रित सुनावणी घेताना न्यायालयाने आयोगाला प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार आयोगाने आपली भूमिका मांडणारे प्रतिज्ञापत्र न्यायालयात दाखल केले होते. विद्यापीठाच्या अंतिम वर्षांच्या परीक्षा घ्यायलाच हव्यात, अशी ठाम भूमिका मांडताना त्याची कारणेही स्पष्ट करण्यात आली होती.

अंतिम वर्षांच्या परीक्षा रद्द करण्याची राज्य सरकारांची भूमिका ही देशातील उच्च शिक्षणाच्या दर्जाला घातक असल्याची भूमिका विद्यापीठ अनुदान आयोगाने (यूजीसी) सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्राद्वारे मांडली होती. सीबीएसई, आयसीएसईच्या परीक्षांची विद्यापीठाच्या अंतिम वर्षांच्या परीक्षांशी तुलना होऊ शकत नाही, असेही आयोगाने स्पष्ट केले होते. सीबीएसई, आयसीएसई मंडळाने परीक्षा रद्द केल्याचा दाखला याचिकाकर्त्यांनी दिला आहे. मात्र, अंतिम वर्षांच्या परीक्षा या विद्यार्थ्यांचे करिअर घडवण्याच्या दृष्टीने खूप महत्त्वाच्या असतात. या परीक्षांच्या आधारेच ते विविध क्षेत्रांत विशेष ज्ञान प्राप्त करतात. या परीक्षा विद्यार्थ्यांना जागतिक स्पर्धेत उतरण्यासाठी आत्मविश्वास देतात. त्यामुळे अंतिम वर्षांच्या परीक्षा घेणे गरजेचे असून सीबीएसई, आयसीएसई परीक्षांची तुलना त्यांच्याशी केली जाऊ शकत नाही, असे आयोगाने म्हटले होते.